Advocate's Roll - एडवोकेट्स रोल

एडवोकेट्स रोल

एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 17 के अनुसार, हर स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट्स का एक रोल तैयार करेगी और उसे बनाए रखेगी। इसमें दो भाग होंगे। पहले भाग में सीनियर एडवोकेट्स की लिस्ट होगी और दूसरे भाग में अन्य एडवोकेट्स होंगे।

जब एक ही दिन में एक से ज़्यादा एडवोकेट एनरोल होते हैं, तो उनकी उम्र के हिसाब से उनके नाम क्रम में दर्ज किए जाएंगे।

एडवोकेट्स रोल में निम्नलिखित डिटेल्स बताई जानी चाहिए।

नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, उनकी शिक्षा के बारे में डिटेल्स, वह जगह जहाँ वे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आदि।

कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा बार काउंसिल में खुद को एडवोकेट के तौर पर एनरोल नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति का नाम एक राज्य के रोल में रजिस्टर्ड है, वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन देकर सही कारणों से अपना नाम दूसरे राज्य के रोल में ट्रांसफर करवा सकता है। अगर ट्रांसफर का कोई सही कारण नहीं है या उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, तो ट्रांसफर एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी। (धारा 18)

जब भी नए एडवोकेट शामिल किए जाते हैं या रोल से नाम हटाए जाते हैं, तो स्टेट बार काउंसिल को एडवोकेट्स रोल की एक प्रमाणित कॉपी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजनी चाहिए। (धारा 19)

Comments

Origin and Development of Legal Profession - विधि पेशे की उत्पत्ति और विकास

Origin and Development of Legal Profession - विधि पेशे की उत्पत्ति और विकास उत्पत्ति (Origin): भारत में विधि व्यवसाय (Legal Profession) की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। इससे पूर्व, अर्थात् हिंदू शासन एवं मुगल काल में विधि व्यवसाय के अस्तित्व के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। उस समय न्याय प्रशासन राजा के हाथों में होता था और राजा का दरबार देश की सर्वोच्च अदालत माना जाता था। राजा के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती थी। जो व्यक्ति राजा के आदेश की अवहेलना करता था, उसे राजद्रोह (Sedition) का दोषी माना जाता था। उस काल में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, जिसे जनता को न्याय देने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया समझा जाता था। राजा के दरबार में वादी (Plaintiff) को अपना पक्ष स्वयं प्रस्तुत करना पड़ता था, इसके बाद राजा प्रतिवादी का पक्ष सुनता था। न्याय प्रशासन में राजा की सहायता एवं परामर्श के लिए मंत्रियों की परिषद तथा विद्वानों/शिक्षाविदों का एक समूह होता था। ब्रिटिश काल के दौरान (During British Period): ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 16वीं शताब्दी में भारत में अपना व्यापार आरंभ किया था, ध...

Qualification Prescribed for Enrolment of the Advocates - वकीलों के नामांकन के लिए निर्धारित योग्यताएँ

वकीलों के एनरोलमेंट के लिए निर्धारित योग्यताएँ वकीलों के एनरोलमेंट के लिए निर्धारित योग्यताएँ यह अधिनियम किसी व्यक्ति को वकील के रूप में एनरोल करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित करता है। 1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. उसकी उम्र 21 साल पूरी हो चुकी होनी चाहिए। 3. उसने 3 साल का लॉ कोर्स (ग्रेजुएशन के बाद) या 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स (10+2 के बाद) पास किया हो। (यदि लॉ डिग्री किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से है, तो यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एडवोकेट्स एक्ट के लिए मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए।) 4. उसे राज्य बार काउंसिल द्वारा निर्धारित एनरोलमेंट फीस का भुगतान करना होगा। 5. उसे एनरोलमेंट के उद्देश्य से राज्य बार काउंसिल द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। (एडवोकेट्स एक्ट में एनरोलमेंट के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा तय नहीं है। इसलिए, 21 साल के बाद किसी भी उम्र में कोई भी वकील के रूप में एनरोल कर सकता है)। इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (AIR 1995 SC 691) मामले में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट्स एक्ट क...

Salient Features of Advocates Act, 1961- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की प्रमुख विशेषताएं

Salient Features of Advocates Act, 1961- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की प्रमुख विशेषताएं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की प्रमुख विशेषताएं संसद द्वारा वर्ष 1961 में अधिवक्ता अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: 1. अधिनियम ने विधि पेशे से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों को समेकित किया है। 2. अधिनियम में केंद्र स्तर पर भारतीय बार परिषद और प्रत्येक राज्य में राज्य बार परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। 3. अधिनियम में पूरे भारत में अधिवक्ताओं की एक सामान्य सूची तैयार करने का प्रावधान किया गया है। 4. यह अधिनियम उन अधिवक्ताओं को, जिनका नाम सामान्य सूची में है, भारत के सभी न्यायालयों में वकालत करने का अधिकार देता है। 5. अधिवक्ता और वकील के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया है और कानून का अभ्यास करने वाले सभी लोगों को अधिवक्ता कहा जाता है। 6. कानून के क्षेत्र में असाधारण ज्ञान रखने वाले अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। 7. इसने बार काउंसिलों को स्वायत्त दर्जा प्रदान किया है।

Apna Adhikar

Search This Blog