Salient Features of Advocates Act, 1961- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की प्रमुख विशेषताएं

 Salient Features of Advocates Act, 1961- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की प्रमुख विशेषताएं


अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की प्रमुख विशेषताएं

संसद द्वारा वर्ष 1961 में अधिवक्ता अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. अधिनियम ने विधि पेशे से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों को समेकित किया है।

2. अधिनियम में केंद्र स्तर पर भारतीय बार परिषद और प्रत्येक राज्य में राज्य बार परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है।

3. अधिनियम में पूरे भारत में अधिवक्ताओं की एक सामान्य सूची तैयार करने का प्रावधान किया गया है।

4. यह अधिनियम उन अधिवक्ताओं को, जिनका नाम सामान्य सूची में है, भारत के सभी न्यायालयों में वकालत करने का अधिकार देता है।

5. अधिवक्ता और वकील के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया है और कानून का अभ्यास करने वाले सभी लोगों को अधिवक्ता कहा जाता है।

6. कानून के क्षेत्र में असाधारण ज्ञान रखने वाले अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

7. इसने बार काउंसिलों को स्वायत्त दर्जा प्रदान किया है।


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Origin and Development of Legal Profession - विधि पेशे की उत्पत्ति और विकास

Image
Origin and Development of Legal Profession - विधि पेशे की उत्पत्ति और विकास उत्पत्ति (Origin): भारत में विधि व्यवसाय (Legal Profession) की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। इससे पूर्व, अर्थात् हिंदू शासन एवं मुगल काल में विधि व्यवसाय के अस्तित्व के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। उस समय न्याय प्रशासन राजा के हाथों में होता था और राजा का दरबार देश की सर्वोच्च अदालत माना जाता था। राजा के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती थी। जो व्यक्ति राजा के आदेश की अवहेलना करता था, उसे राजद्रोह (Sedition) का दोषी माना जाता था। उस काल में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, जिसे जनता को न्याय देने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया समझा जाता था। राजा के दरबार में वादी (Plaintiff) को अपना पक्ष स्वयं प्रस्तुत करना पड़ता था, इसके बाद राजा प्रतिवादी का पक्ष सुनता था। न्याय प्रशासन में राजा की सहायता एवं परामर्श के लिए मंत्रियों की परिषद तथा विद्वानों/शिक्षाविदों का एक समूह होता था। ब्रिटिश काल के दौरान (During British Period): ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 16वीं शताब्दी में भारत में अपना व्यापार आरंभ किया था, ध...
Read more

State Bar Council - राज्य बार परिषद

Image
संविधान: अधिवक्ता अधिनियम की धारा 3 प्रत्येक राज्य के लिए राज्य बार परिषदों के गठन का अधिकार प्रदान करती है।                               संविधान: अधिवक्ता अधिनियम की धारा 3 प्रत्येक राज्य के लिए राज्य बार परिषदों के गठन का अधिकार प्रदान करती है। बार परिषद के सदस्यों की संख्या राज्यवार अलग-अलग होती है, जो राज्य में पंजीकृत अधिवक्ताओं की संख्या पर निर्भर करती है। 1. यदि राज्य में पंजीकृत अधिवक्ताओं की संख्या 5000 से कम है, तो बार परिषद के सदस्यों की संख्या 15 होगी। 2. यदि अधिवक्ताओं की संख्या 5000 से 10000 के बीच है, तो बार परिषद के सदस्यों की संख्या 20 होगी। 3. यदि अधिवक्ताओं की संख्या 10000 से अधिक है, तो बार परिषद के सदस्यों की संख्या 25 होगी। सदस्यों का चुनाव राज्य में पंजीकृत अधिवक्ताओं द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत से किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संबंधित राज्य के अधिवक्ता जनरल राज्य बार परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। जब तक वे एडवोकेट जनरल के पद पर हैं, तब तक वे बार काउंसिल के सदस्य क...
Read more